Sim Card खरीदने के नियमों में बदलाव; PMO ने जारी की नई एडवाइजरी

SIM Card News: बदला SIM Card का ये नियम, PMO ने दिए कार्यवाही करने के निर्देश

SIM Card News: अब बदल गया Sim Card खरीदने का नियम, PMO ने जारी किया ये जरूरी संदेश, गड़बड़ की तो होगी कार्रवाई

 

SIM Card News: साथियो आपकों जानकारी मुताबिक हम बता दें कि आज से पहले उपभोक्ता नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी आईडी, जैसे वोटर आईडी (Voter ID) या पासपोर्ट (Passport) का इस्तेमाल कर सकते थे. लेकिन अब नियमों में बदलाव हो सकता है.

 

प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) ने Telecom डिपार्टमेंट (DoT) को एक जरूरी निर्देश जारी किया है. इसके अनुसार मिली जानकारी हम आप को बता दे कि अब सभी नए सिम कार्ड (SIM Card) कनेक्शन के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है.

 

इस कदम का मकसद फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त मोबाइल कनेक्शन के बढ़ते गलत इस्तेमाल को रोकना है. बता दें कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध सिम कार्ड खरीदे जाते हैं और फिर गलत तरीके से उसका इस्तेमाल होता है.

 

रिपोर्ट के मुताबिक, पहले यूजर्स नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी आईडी, जैसे वोटर आईडी (Voter ID) या पासपोर्ट (Passport) का इस्तेमाल कर सकते थे.

 

हालांकि, अब भी नए सिम कार्ड को एक्टिव करने के लिए आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है. खुदरा विक्रेता अब इस नियम का पालन किए बिना सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे.

 

फर्जी सिम कार्ड पर सरकार की सख्ती

टेलीकॉम सेक्टर की हालिया समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है. इसमें पता चला कि फाइनेंशियल घोटालों में फर्जी सिम कार्ड की भूमिका है.

 

जांच में ऐसे उदाहरण सामने आए जहां एक ही डिवाइस से कई सिम कार्ड जुड़े हुए थे, जो टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहे थे.

 

PMO ने दिए ये कड़े निर्देश

दोस्तों बता दें कि अब सख्ती से होगी कार्रवाई. पीएमओ ने Telecom Department को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और अपराधियों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

 

फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके sim Card जारी करने वाले रिटेल विक्रेताओं को अब कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

 

साइबर अपराधियों को रोकने और नकली SIM Card की बेच – खरीद पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अब सख्त कदम उठा लिए हैं.

 

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