Haryana new education policy

New Education Policy: हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी भगवद्गीता, 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में होंगे श्लोक

New Education Policy: हरियाणा में श्रीमद्भगवद्गीता पाठ्यक्रम में शामिल, नई शिक्षा नीति लागू करने पर जोर

 

New Education Policy: हरियाणा सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के तहत आठवीं कक्षा तक के छात्रों को संस्कारवान और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए श्रीमद्भगवद्गीता को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

शिक्षा क्षेत्र में प्रमुख सुधार

  1. स्कूलों में गीता का समावेश
    • नई शिक्षा नीति के अनुरूप, श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक और उनके अर्थ को आठवीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
    • गीता को नैतिक शिक्षा और सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूली बच्चों के व्यक्तित्व विकास का माध्यम माना जा रहा है।
  2. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य
    • मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपलब्धता को खत्म किया जाए।
    • छात्र-शिक्षक अनुपात को संतुलित करने के लिए नई कार्ययोजना बनाई जा रही है।
    • अगले शैक्षणिक सत्र से हर स्कूल में शिक्षक तैनात किए जाएंगे।
  3. उच्च शिक्षा में सुधार
    • कॉलेजों में HCS और IAS की तैयारी:
      सभी कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की व्यवस्था की जाएगी।
    • इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्नयन:
      कॉलेज भवनों में सौर पैनल, चारदीवारी, स्वच्छ पानी, शौचालय और मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
  4. ग्रामीण छात्रों को विशेष लाभ
    ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्माणाधीन कॉलेज भवनों को प्राथमिकता से पूरा कर वैकल्पिक कक्षाओं में छात्रों को सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं।

शिक्षा नीति से अपेक्षित लाभ

  • सांस्कृतिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा:
    श्रीमद्भगवद्गीता के पाठ्यक्रम में शामिल होने से छात्र भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समझ सकेंगे।
  • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी:
    ग्रामीण और शहरी छात्रों के लिए समान रूप से गुणवत्ता युक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार:
    बेहतर शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों में संसाधनों की कमी पूरी की जाएगी।

मुख्यमंत्री की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्ण क्रियान्वयन का निर्देश दिया है। यह कदम हरियाणा को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का यह प्रयास बच्चों को नैतिकता, संस्कार और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन मिश्रण प्रदान करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। नई शिक्षा नीति के तहत लिए गए इन निर्णयों से भविष्य की पीढ़ी बेहतर नागरिक और प्रतियोगी बन पाएगी

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