HKRN Registration Update 2024: लास्ट तारिक को लेकर आई बड़ी अपडेट... यहा देखे पूरी जानकारी

HKRN Registration Update 2024: लास्ट तारिक को लेकर आई बड़ी अपडेट… यहा देखे पूरी जानकारी

HKRN Registration Update 2024: रजिस्ट्रेशन और अपडेट की अंतिम तिथि: 24 नवम्बर 2024

HKRN Registration Update 2024: अब फ्रेशर्स भी कौशल रोजगार निगम में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

HKRN Registration Update 2024: आवश्यक दस्तावेज़

परिवार पहचान पत्र (Family ID)
योग्यता प्रमाण पत्र (8वीं/10वीं/12वीं/ITI/Graduate/Diploma/Post Graduate/Hartron/JBT/B.Ed)
PF/UAN/ESI नंबर (यदि हो)
अनुभव प्रमाण पत्र (प्राइवेट/गवर्नमेंट) – यदि हो
ड्राइविंग लाइसेंस (वैकल्पिक)
पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो)
ITI अपेंटिस कॉन्ट्रैक्ट (यदि हो)
HKRN भर्ती प्रक्रिया 2024:
अब HKRN में चयन 100 अंकों के आधार पर होगा। इस प्रक्रिया में अंकों का बंटवारा इस प्रकार होगा:

सामग्री अंक
परिवारिक आय 40 अंक
उम्मीदवार की उम्र 10 अंक
अतिरिक्त कौशल योग्यता 5 अंक
अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता 5 अंक
सामाजिक-आर्थिक स्थिति 10 अंक
CET पास उम्मीदवार 10 अंक
कार्य स्थल पर तैनाती की सुविधा 10 अंक
सरकारी कार्य अनुभव 10 अंक
कुल: 100 अंक

सामाजिक-आर्थिक आधार पर अंक वितरण:
अनाथ होने पर: 10 अंक (25 साल तक के उम्मीदवारों के लिए)
विधवा होने पर: 5 अंक
पिता का निधन होने पर: 5 अंक
कैसे फायदेमंद होगा यह रजिस्ट्रेशन?
एक बार रजिस्ट्रेशन होने पर जब भी कोई DC Rate की नौकरी निकलेगी, सरकार आपको SMS के माध्यम से बुला लेगी। इस प्रकार से हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपको नौकरी के अवसर प्रदान करेगा।

अंतिम तिथि: 24 नवम्बर 2024

Big Breaking news

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक – के. संजय मूर्ति

के. संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे, जो 21 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

भारत के नवनियुक्त CAG, के. संजय मूर्ति, हिमाचल प्रदेश कैडर के 1989 बैच के IAS अधिकारी हैं।

CAG पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो)।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के प्रावधानों से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) को उसी आधार पर और उसी तरीके से हटा सकते हैं, जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय की शुरुआत 1858 में हुई। पहले महालेखा परीक्षक (सर एडवर्ड ड्रमंड) की नियुक्ति 1860 में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने ‘भारत में महालेखा परीक्षक’ का प्रावधान किया।

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SSC MTS फदिल्ली में हाफ लॉकडाउन!: 50 फीसदी स्टाफ करेगा वर्क फ्रॉम होम, सरकार का एलान, गुरुग्राम में भी एडवाइजरी जारी

WFH In Delhi-Gurugram: दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में प्रदूषण के दौरान सरकारी दफ्तरों में घर से काम करने का फैसला लिया है। दोनों जगहों के लिए सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है।र्जीवाड़ा…

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